UP Cabinet Meeting: यूपी कैबिनेट की आज लखनऊ में बैठक हुई, सीड पार्क, नई दुग्ध नीति और पंचायत उत्सव भवन सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
UP Cabinet Meeting: कैबिनेट ने आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भी चर्चा हुई. इसके बाद कैबिनेट ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को सम्मान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। साथ ही, कैबिनेट ने सीड पार्क और नई दुग्ध नीति को मंजूरी देने वाले कई विकास प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई।
इन प्रस्तावों को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई
कृषि विभाग, कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में सीड पार्क बनाने की अनुमति दी है। यह सीड पार्क भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौ.चरण सिंह के नाम पर नामित होगा। 130.63 एकड़ क्षेत्र में लखनऊ में पार्क बनाया जाएगा। 251.70 करोड़ रुपये इसके लिए खर्च होंगे।
नगर विकास विभाग ने अमृत योजना में निकायों के निकाय भाग को कम करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। अमृत योजना 1 में सात निकायों का 90 करोड़ रुपये का निकाय हिस्सा माफ करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया।
पशुधन और दुग्ध विकास विभाग ने 2022 में उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास और दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। नई दुग्ध प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना के लिए पूंजीगत अनुदान का 35 प्रतिशत दिया जाएगा।
औद्योगिक विकास विभाग ने मेसर्स RCCPL रायबरेली को सब्सिडी में सुधार का प्रस्ताव मंजूर किया। जेके सीमेंट प्रयागराज को 450.92 करोड़ रुपये, मून बेवरेज लिमिटेड हापुड़ को 469.61 करोड़ रुपये, सिल्वर पल्प एंड पेपर मिल मुजफ्फरनगर को 403.88 करोड़ रुपये, ग्लोबल स्पिलट्स लिमिटेड लखीमपुर को 399.74 करोड़ रुपये और चांदपुर इंटरप्राइजेज को 273.9 करोड़ रुपये एलओसी दिए गए।
ग्रामसभाओं के बैठकों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले व्यय को प्रोत्साहित करने की नीति को मंजूरी मिली।
पंचायतीराज विभाग ने पंचायत उत्सव भवन का नामकरण प्रस्ताव स्वीकार किया।
नागरिक उड्डयन विभाग-निदेशालय में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के पारिश्रमिक का पुनर्निधारण प्रस्ताव पारित किया गया। कार्मिकों में (पायलट,को पायलट, इंजीनियर, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के कार्मिकों व तकनीकी गैर तकनीकी स्टाफ )को सातवें वेतन आयोग दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
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