पंजाब की मान सरकार ने बनाया जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड – अप्रैल में 2654 करोड़ की ऐतिहासिक प्राप्ति: हरपाल सिंह चीमा
आप सरकार की नीतियों का असर: अप्रैल 2025 में पंजाब का जीएसटी संग्रह अप्रैल 2024 के मुकाबले 19.77% बढ़ा
चंडीगढ़, 3 मई:
राज्य की वित्तीय स्थिति में लगातार हो रहे सुधार की ओर ध्यान दिलाते हुए, पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां घोषणा की कि राज्य ने इस वर्ष अप्रैल माह में 2653.77 करोड़ रुपये की वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्राप्त करके किसी भी एक महीने में अब तक की सबसे अधिक जीएसटी वसूली दर्ज की है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2025 की जीएसटी प्राप्ति में अप्रैल 2024 की तुलना में 19.77 प्रतिशत और मार्च 2025 की तुलना में 30.84 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
वित्त मंत्री ने एक प्रेस बयान में बताया कि यह महत्वपूर्ण वृद्धि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार की आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता और करदाताओं में बढ़ती अनुपालना को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2025 के लिए कुल जी एस टी राजस्व प्राप्ति में अप्रैल 2024 में दर्ज किए गए 2215.70 करोड़ रुपये की कुल प्राप्ति की तुलना में 438.07 करोड़ रुपये अधिक जीएसटी वसूली हुई है, जबकि मार्च 2025 में प्राप्त 2028.14 करोड़ रुपये की तुलना में 625.63 करोड़ रुपये का उल्लेखनीय इज़ाफा हुआ है।
इस उपलब्धि पर संतोष जताते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि जीएसटी संग्रहण में यह शानदार वृद्धि राज्य सरकार द्वारा कर प्रशासन को सुचारु बनाने, अनुपालना बढ़ाने और व्यापार के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु किए जा रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम को दर्शाती है।
उन्होंने आगे कहा कि राजस्व में हुई यह वृद्धि राज्य को आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाएगी, जिससे आधारभूत ढांचे के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश को और गति दी जा सकेगी। बढ़ती हुई वित्तीय सामर्थ्य से राज्य अपने नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने और समग्र विकास को तेज़ करने में सक्षम होगा।
वित्त मंत्री ने इस उपलब्धि के लिए कर विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मेहनत और करदाताओं के सहयोग की सराहना की। उन्होंने ‘आप’ सरकार की पारदर्शी और दक्ष कर प्रणाली बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई, जिसके माध्यम से आर्थिक विकास में सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।