डिप्टी कमिश्नर ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम को सही मायनों में लागू करने के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई
शैक्षणिक संस्थानों को छात्रों के रोल नंबर और डिग्री न रोकने का निर्देश
योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए छात्रों और कॉलेजों के साथ बैठक आयोजित
जालंधर, 25 अप्रैल
डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम को सही मायनों में लागू करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
आज यहां जिला प्रशासकीय परिसर में शैक्षणिक संस्थाओं और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर जसबीर सिंह के साथ शैक्षणिक संस्थाओं को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि विद्यार्थियों द्वारा उठाए गए मुद्दों का उनके कल्याण के लिए प्रभावी ढंग से समाधान किया जाए। उन्होंने शिक्षण संस्थानों से कहा कि वे किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों के रोल नंबर और डिग्री न रोकें तथा ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शिक्षण संस्थानों को विद्यार्थियों को समय पर रोल नंबर और डिग्री जारी करने के संबंध में लिखित वचनबद्धता प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए।
डिप्टी कमिश्नर ने दोहराया कि मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार इस योजना के तहत पढ़ रहे विद्यार्थियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस शैक्षणिक वर्ष के दौरान 24,000 विद्यार्थियों ने इस योजना का लाभ उठाया है और जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी न आए। डिप्टी कमिश्नर ने छात्रों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार हर कीमत पर उनके हितों की रक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को इस योजना का अधिकतम लाभ मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों को कॉलेज स्तर पर छात्रों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कल्याण विभाग को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी करने के भी निर्देश दिए।