उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गरीबों के हित में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम उठाया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने राजधानी के डालीबाग क्षेत्र में माफिया मुख्तार अंसारी की जब्त कोठी को ध्वस्त कर वहां 72 गरीब परिवारों के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल आवास योजना के तहत आधुनिक फ्लैट बनाए हैं। हालांकि, इन फ्लैटों को लेकर सरकार ने एक कड़ा नियम लागू किया है – ये फ्लैट 25 साल तक न तो बिकेंगे, न ही किराए पर दिए जा सकेंगे।

माफिया से रिक्त भूमि पर गरीबों का अधिकार

योगी सरकार का यह कदम माफिया-मुक्त उत्तर प्रदेश (Mafia-free UP) अभियान का हिस्सा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को चाबी सौंपी और इस कदम को गरीबों के लिए एक बड़ा तोहफा बताया। मुख्यमंत्री ने कहा, “माफियाओं की ज़मीन पर अब गरीबों का हक होगा। पहले जो माफिया गरीबों की ज़मीनों को हड़पते थे, अब वही ज़मीन गरीबों के घरों के रूप में इस्तेमाल हो रही है।”

सरदार वल्लभभाई पटेल आवास योजना: एक स्थायी समाधान

LDA द्वारा डालीबाग के पॉश इलाके में बनाए गए ये फ्लैट अब एक स्थायी आवास का रूप लेंगे। इन फ्लैटों की कीमत बाजार में करोड़ों रुपये में आंकी जा रही थी, लेकिन सरकार ने फैसला किया कि इन फ्लैट्स को 25 साल तक न तो बेचा जा सकेगा और न ही किराए पर दिया जाएगा। LDA अधिकारियों का कहना है कि यह कदम योजना की मूल भावना को बनाए रखने के लिए उठाया गया है और यह किसी भी बिचौलिये या संपत्ति माफिया को इस योजना में सेंध लगाने से रोकेगा।

also read: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ढोल-नगाड़ों के साथ जनजाति…

LDA के सख्त नियम: लाभार्थियों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश

LDA के अधिकारियों के मुताबिक, इन फ्लैटों का स्वामित्व लाभार्थी परिवारों को दिया जाएगा, लेकिन बिक्री, किराए पर देने और ट्रांसफर की अनुमति नहीं होगी। रजिस्ट्री के दौरान इस शर्त को स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाएगा, और निबंधन विभाग को इस संबंध में निर्देश दिए जा चुके हैं।

माफिया-मुक्त यूपी अभियान का एक अहम कदम

इस फैसले के साथ, योगी सरकार ने माफिया-मुक्त उत्तर प्रदेश अभियान को और भी मजबूती दी है। माफियाओं द्वारा हड़पी गई जमीन पर अब समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को स्थायी आवास मिलेंगे, जिससे उन्हें न केवल सुरक्षा बल्कि स्थायित्व भी मिलेगा। LDA का मानना है कि यह 25 साल का प्रतिबंध योजना की पारदर्शिता बनाए रखेगा और लाभार्थियों को वास्तविक लाभ सुनिश्चित करेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले पर कहा, “अब माफिया की ज़मीन पर गरीबों का हक होगा। पहले जो माफिया गरीबों के लिए संकट थे, अब वही संपत्तियां उनके लिए एक स्थायी घर बन रही हैं।”