उत्तराखंड सरकार ने रोपवे परियोजनाओं के विकास और संचालन में तेजी लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने प्रदेश में रोपवे परियोजनाओं के क्रियान्वयन, रखरखाव और संचालन से जुड़े विभागों, हितधारकों और पीपीपी कंपनियों के साथ पहली बोर्ड बैठक की। इस बैठक में विभिन्न जिलों में चल रही और प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन किया गया और जिलाधिकारियों से परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई।

मुख्य सचिव ने कहा कि रोपवे परियोजनाएं प्रदेश की अर्थव्यवस्था, पर्यटन और मोबिलिटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि परियोजनाओं के प्रारंभिक चरण में विजिबिलिटी स्टडी जैसी प्रक्रियाओं को हाई पावर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, जिससे सभी पहलुओं पर समय रहते विचार-विमर्श हो सके।

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विशेष रूप से देहरादून-मसूरी रोपवे परियोजना में हो रही देरी को लेकर मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इस परियोजना की प्रगति में तेजी लाई जाए। पीपीपी मोड से बनने वाली रोपवे परियोजनाओं के लिए तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक अनुमोदनों समेत सभी औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा किया जाए और निर्धारित समय सीमा के अनुसार काम पूरा किया जाए।

इस पहल से उत्तराखंड में रोपवे परियोजनाओं की गति बढ़ेगी और पर्यटन, आवागमन तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।