UP News: किसानों के लिए अच्छी खबर! बड़े आबादी प्लॉट के साथ 64.7% अधिक राशि मिलेगी

UP News: किसानों के लिए अच्छी खबर! बड़े आबादी प्लॉट के साथ 64.7% अधिक राशि मिलेगी

UP News: उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) और शिव नाडर विश्वविद्यालय द्वारा जमीन ली जाने से प्रभावित दादरी क्षेत्र के कई गांवों के किसानों को राहत मिली है. इनमें चिटहेरा और दतावली भी शामिल हैं।

UP News: किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है। दादरी क्षेत्र के चिटहेरा और दतावली जैसे गांवों के किसानों को अतिरिक्त मोटा मुआवाज और बड़े प्लॉट मिलेंगे, जो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) और शिवनाडर विश्वविद्यालय द्वारा जमीन ली जाने से प्रभावित होंगे।

किसानों को जल्द ही विकसित आबादी भूखंड का 10% और 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा। यह लाभ भी सहमति से जमीन देने वाले किसानों को मिलेगा। यही नहीं, युवाओं की मदद से गांवों का विकास और रोजगार की प्रक्रिया तेज होगी।

शिव नाडर विश्वविद्यालय प्रशासन ने किसानों को आश्वासन दिया है। सुनील फौजी, जय जवान जय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक, ने यह जानकारी दी। शिव नाडर यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा किसानों को दिए जाने वाले 10 फीसदी भूखंडों की जमीन सोमवार को यूपीसीडा को हैंडओवर किए जाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यूपीसीडा के आरएम अनिल शर्मा द्वारा जल्द ही किसानों को भूखंड आवंटित किए जाने का आश्वासन दिया गया।

भूमि अधिग्रहण की अगली प्रक्रिया का रास्ता साफ

वहीं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जेवर में चल रही है। इससे प्रभावित ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए फलैदा बांगर और गांव माडलपुर में 189.76 हेक्टेयर जमीन दी जा रही है। सोमवार को हुई विशेषज्ञ समूह की बैठक में जमीन अधिग्रहण की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई। अब आगे की कार्रवाई शुरू होगी।

वास्तव में, गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय ने सामाजिक समाघात निर्धारण (एसआईए) रिपोर्ट बनाई थी, जो जमीन अधिग्रहण के लिए बनाई गई थी। रिपोर्ट को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट में प्रो. संतोष कुमार की अध्यक्षता में हुई विशेषज्ञ समूह की बैठक में परीक्षण के बाद पास कर दिया गया। नोएडा एयरपोर्ट के नोडल अफसर शैलेंद्र भाटिया ने कहा कि गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय की सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट को विशेषज्ञ समूह ने अनुमोदित कर दिया है। शासन से इसकी मंजूरी मिलने पर भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 11 की कार्यवाही शुरू होगी। साथ ही नोएडा एयरपोर्ट के मल्टी मॉडल कार्गो हब को कनेक्टिविटी के लिए 30 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का भी प्रस्ताव है।

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