यूपी सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 16 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज यह सूची जारी की है, जिसमें विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, आयुक्त और महानिदेशक स्तर पर बदलाव किए गए हैं।

यूपी में प्रमुख प्रशासनिक फेरबदल

मुख्य सचिव द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार, रंजन गुप्ता को प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से हटाकर अन्य विभाग में तैनात किया गया है। सुहास एल.वाई. को उनके वर्तमान पद के साथ-साथ महानिदेशक, युवा कल्याण और प्रवर्तन रक्षक दल उत्तर प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। चैत्रा वी. को महानिदेशक, आयुष विभाग नियुक्त किया गया है।

संजय कुमार खत्री को प्रभारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कंचन वर्मा को आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के पद पर भेजा गया है। मोनिका रानी को विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग और प्रभारी महानिदेशक, स्कूल शिक्षा का दायित्व सौंपा गया है।

महत्वपूर्ण प्रशासनिक नियुक्तियां

इस फेरबदल में विजय विश्वास पंत को मंडलायुक्त, लखनऊ नियुक्त किया गया है। रोशन जैकब, जो पहले लखनऊ की मंडलायुक्त थीं, उन्हें अब सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग और आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन नियुक्त किया गया है।

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इसके अलावा, राजेश कुमार (द्वितीय) को महानिदेशक, पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सौम्या अग्रवाल को मंडलायुक्त, प्रयागराज नियुक्त किया गया है, जबकि किंजल सिंह को परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पद पर तैनात किया गया है। बृजेश नारायण सिंह को सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग उत्तर प्रदेश शासन बनाया गया है। मनीषा त्रिघाटिया को सचिव, महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।

अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां

बी. चंद्रकला को सचिव, वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग और उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अथॉरिटी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है अनामिका सिंह को मंडलायुक्त, बरेली के पद पर तैनात किया गया है। अपर्णा यू. को वर्तमान पद के साथ-साथ महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

प्रशासनिक फेरबदल का निरंतर सिलसिला

यह प्रशासनिक फेरबदल पुलिस विभाग में हुए 28 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर के बाद आया है। यूपी सरकार का यह कदम राज्य में प्रशासनिक दक्षता और प्रभावी नेतृत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।