उत्तराखंड में नदी और बरसाती नालों के आसपास अतिक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने खास योजना बनाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि सरकार एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है, जिसके माध्यम से किसी भी जगह पर हो रहे अवैध अतिक्रमण की फोटो और वीडियो आसानी से अपलोड की जा सकेंगी। इस ऐप के जरिये राज्य में अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होगी और नदी-नालों के संरक्षण को सुनिश्चित किया जाएगा।

सीएम धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि नदी और बरसाती नालों के आसपास यदि कोई अतिक्रमण पाया जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित पटवारी, तहसीलदार और एसडीएम की होगी। उन्होंने साफ कहा कि यदि अधिकारी अपने पद पर रहते हुए भी अतिक्रमण को रोकने में नाकाम रहते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे तबादला हो गए हों या नहीं।

धाराली में हाल ही में आई आपदा के बाद उत्तराखंड सरकार अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती से कदम उठा रही है। राज्य सरकार इस नए ऐप के माध्यम से अवैध अतिक्रमण पर पूरी तरह नियंत्रण करना चाहती है ताकि भविष्य में नदियों और बरसाती नालों के किनारे बसावट और अन्य निर्माण को रोका जा सके। अधिकारियों को भी इस अभियान में पूरी सक्रियता दिखाने के निर्देश दिए गए हैं।

इस पहल से उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

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