राजस्थान सरकार IT और स्टार्टअप को बढ़ावा देने की तैयारी में, 7,000+ स्टार्टअप सक्रिय, AI-ML और ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर से निवेश बढ़ेगा, डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट-2026 में भाग लें।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार राजस्थान को सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसके लिए निवेशकों के लिए अनुकूल नीतियां बनाई जा रही हैं, व्यवसायों को आसान बनाया जा रहा है और राज्य की बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है।

तकनीक आधारित निवेश को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने जयपुर स्थित अपने आवास पर कंपनियों के प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान बताया कि टेक्नोलॉजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां लागू की गई हैं। इनमें ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, डेटा सेंटर, और AI-ML (Artificial Intelligence & Machine Learning) से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं।

डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट-2026 का आयोजन

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को ‘डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट-2026’ में भाग लेने का आमंत्रण दिया। यह तीन दिवसीय सम्मेलन 4 जनवरी से जयपुर प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा। इसमें 10,000 से अधिक प्रतिभागी, 500 निवेशक और 300 प्रदर्शक शामिल होने की संभावना है।

also read: राजस्थान: भारत–ब्रिटेन संसदीय संबंधों को नई दिशा: ब्रिटिश…

निवेशकों को मिलेगा पूरा सहयोग

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निवेशकों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखें और उनकी सभी जरूरतों को समय पर पूरा करें। उन्होंने निवेशकों से राजस्थान में अधिक निवेश करने की अपील भी की।

राजस्थान में निवेश के बड़े अवसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेश के अपार अवसर मौजूद हैं। ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’ के दौरान कुल 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए थे, जिनमें से 8 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। इससे निवेशकों का राजस्थान पर भरोसा और मजबूत हुआ है।

7,000 से अधिक IT स्टार्टअप सक्रिय

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि राज्य में 7,000 से अधिक IT स्टार्टअप काम कर रहे हैं। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, डेटा सेंटर और AI-ML नीतियों के कारण राजस्थान की IT इंडस्ट्री लगातार मजबूत हो रही है।

वैश्विक पहचान बनाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का लक्ष्य राजस्थान को तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना है और इसके लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।