PUNJAB GOVT ने पंजाब के धान भंडारण में आ रही समस्याओं को जानकर केंद्रीय मंत्री से पर्याप्त जगह की मांग

PUNJAB GOVT ने पंजाब के धान भंडारण में आ रही समस्याओं को जानकर केंद्रीय मंत्री से पर्याप्त जगह की मांग

PUNJAB GOVT  पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री से FCI को चावल की डिलीवरी के लिए पर्याप्त जगह देने की मांग की है।

PUNJAB GOVT  : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्य के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। राज्य सरकार भी इसके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसके अलावा, पंजाब सरकार जरूरत पड़ने पर केंद्र से भी मदद करती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रल्हाद जोशी से व्यक्तिगत रूप से पंजाब के धान भंडारण पर चर्चा की। ताकि राज्य सरकार भारतीय खाद्य निगम (FCI) को चावल देने के लिए पर्याप्त जगह दे सके। इसके साथ ही राज्य में KMS से चावल और धान की खरीद आसानी से की जा सकती है।

डिलीवरी स्थान की कमी:

सीएम भगवंत मान ने केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री को बताया कि FCI में डिलीवरी के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि FCI के पास चावल और धान की डिलीवरी के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। CM मान ने कहा कि मई से जगह की कमी काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए पंजाब के चावल मिलर्स केंद्रीय पूल में FCI को KMS 2023-24 का चावल नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के चावल मिलों में आने वाले खरीफ सीजन 2024–25 के दौरान जगह की कमी की चिंता भी हुई है।

राज्य सरकार और चावल मिल मालिकों की बार-बार कोशिशों के बावजूद, अब तक FCI को बकाया चावल का 98.35 प्रतिशत दिया जा सका है, केंद्रीय मंत्री भगवंत मान ने कहा। उनका कहना था कि स्थान की लगातार कमी के कारण राज्य सरकार को मिलिंग अवधि में पहले 31 जुलाई, 2024 तक और फिर 31 अगस्त, 2024 तक विस्तार मांगना पड़ा। CM मान ने कहा कि स्थान की कमी के कारण KMS 2023-24 से संबंधित चावल के लंबित रहने के कारण केंद्र सरकार ने डिलीवरी की अवधि को 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ा दिया है।

सीएम भगवंत मान ने कहा कि भंडारण स्थान पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है और मार्च 2025 तक राज्य से हर महीने कम से कम 20 LMT खाद्यान्न, खासकर चावल की आवाजाही और परिसमापन की जरूरत है। इससे KMS 2024-25 के ताजा चावल के लिए पर्याप्त जगह मिलेगी। इससे राज्य में KMS 24-25 के धान और चावल की खरीद निरंतर होगी।

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