Punjab Anti-Drug Campaign: पंजाब सरकार और अनन्या बिरला फाउंडेशन ने मिलकर राज्य में नशे के खिलाफ जंग को तेज किया। जानिए कैसे डेटा इंटेलिजेंस यूनिट, पुनर्वास और तकनीकी समर्थन से नशा मुक्त पंजाब का सपना हो रहा है साकार।

Punjab Anti-Drug Campaign: नशे के खिलाफ लड़ाई में एक नया अध्याय जोड़ते हुए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अनन्या बिरला फाउंडेशन के साथ मिलकर डेटा इंटेलिजेंस और तकनीकी सहायता इकाई (Data Intelligence & Technical Support Unit) स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह कदम अंतरराष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर उठाया गया, जिसका उद्देश्य राज्य को नशा मुक्त पंजाब बनाना है।

डेटा आधारित रणनीति से नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई

यह नई इकाई डॉ. बी.आर. अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मोहाली और विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, अमृतसर के सहयोग से स्थापित की जा रही है। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि यह एक केंद्रित तकनीकी हब के रूप में कार्य करेगी, जो राज्यभर में नशे से संबंधित डेटा को एकत्रित कर विश्लेषण करेगी और नीति निर्माताओं को बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगी। “नशे की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने के बाद अब हमारा लक्ष्य पुनर्वास और पुनः वापसी रोकने पर केंद्रित है,” – भगवंत सिंह मान, मुख्यमंत्री, पंजाब

पुनर्वास, मानसिक स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष ध्यान

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह इकाई न केवल पुनर्वास केंद्रों की कार्यक्षमता बढ़ाएगी, बल्कि नशा पीड़ितों को मानवाधिकार-सम्मत पुनर्स्थापन, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, शिक्षा, और रोजगार जैसे आयामों में भी सहायता प्रदान करेगी।

इसके साथ ही, OOAT क्लीनिकों (Outpatient Opioid Assisted Treatment) की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने की दिशा में यह इकाई विशेष योगदान देगी।

हब एंड स्पोक मॉडल में 5 मेडिकल कॉलेज होंगे केंद्र

यह इकाई हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित होगी, जिसमें पटियाला, जालंधर, अमृतसर, फरीदकोट और मोहाली के मेडिकल कॉलेज क्लस्टर रिसोर्स सेंटर के रूप में काम करेंगे। इन केंद्रों को उच्चस्तरीय तकनीकी और मानव संसाधन सहायता दी जाएगी।

राष्ट्रीय और वैश्विक विशेषज्ञ संस्थाएं देंगी तकनीकी सहायता

इस अभियान में तकनीकी सहयोग के लिए प्रमुख संस्थान जैसे:

• AIIMS का National Drug Treatment Centre

• IIT Ropar

• PGIMER, Chandigarh

• TISS, Mumbai

अपनी विशेषज्ञता साझा करेंगे।

पंजाब सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा

मुख्यमंत्री मान ने दोहराया कि नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों पर सरकार की ‘बुलडोजर नीति’ जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानून के दायरे में हो रही है और इसका मकसद नशे के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ना है।

जन सहयोग से बनेगा नशा मुक्त पंजाब

मुख्यमंत्री ने आम जनता से अपील की कि वे इस जन आंदोलन में सक्रिय भाग लें। उन्होंने कहा, “यह सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। इसमें हर पंजाबी की भागीदारी जरूरी है।”

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