हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि बजट जनता के सुझावों पर तैयार किया गया। प्रति व्यक्ति आय 2.5 गुना बढ़ी, 25 हजार युवाओं को नौकरी और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े फैसले लागू।

हरियाणा विधानसभा में 20 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि राज्य का बजट जनता की भागीदारी और सुझावों के आधार पर तैयार किया जा रहा है। सीएम ने बताया कि पिछले बजट के लिए उन्हें 1,592 सुझाव मिले थे, जिनमें से 706 सुझाव बजट में शामिल किए गए।

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, “लोगों ने महसूस किया कि यह सरकार का नहीं बल्कि हमारा बजट है। 2025-26 के बजट की तैयारी में अब तक 13 अलग-अलग वर्गों के साथ 2,199 सुझाव और एआई चैटबॉट के माध्यम से 12,400 सुझाव प्राप्त हुए हैं। हमारी कोशिश है कि यह बजट जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप हो।”

प्रति व्यक्ति आय में 2.5 गुना वृद्धि

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि 29 जनवरी 2026 तक हरियाणा की जीडीपी 13,67,769 करोड़ रुपए रही, जो पिछले वर्ष 12,13,951 करोड़ रुपए थी। एक साल में राज्य की जीडीपी 12.67% बढ़ी। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय अब 3,58,171 रुपए है, जबकि राष्ट्रीय औसत 2,19,575 रुपए है। 2014-15 में प्रति व्यक्ति आय 1,47,382 रुपए थी, यानी अब यह लगभग 2.5 गुना बढ़ गई है। राज्य अब देश के शीर्ष 5 में शामिल है।

also read: हरियाणा में विकसित उद्योग-समृद्ध श्रमिक: मुख्यमंत्री नायब…

बजट का 98% खर्च और विकास कार्य

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि पिछले साल का बजट का 98% खर्च हो चुका है। 11 विभागों में 80% से अधिक बजट और 21 विभागों में 70% से ज्यादा बजट विकास कार्यों पर लगाया गया। सीएम ने भाजपा सरकार की तुलना पिछली विपक्षी सरकारों से करते हुए बेहतर आर्थिक प्रबंधन का दावा किया और केंद्रीय करों में हरियाणा की हिस्सेदारी बढ़ने की जानकारी दी।

बीजेपी का संकल्प पत्र गीता के समान

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार का संकल्प पत्र गीता के समान है। सुशासन, पारदर्शिता और जनहित की प्रतिबद्धता इस दस्तावेज़ में दिखाई देती है। 19 सितंबर 2024 को जारी 217 संकल्पों में से 60 संकल्प पूरे किए जा चुके हैं और 120 पर तेजी से काम चल रहा है।

युवाओं और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े कदम

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सरकार बनने के तुरंत बाद 25 हजार युवाओं को नौकरी दी गई। इसके अलावा, सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में डायलिसिस मुफ्त करने का फैसला 18 अक्टूबर 2024 को लागू किया गया।

सीएम नायब सैनी ने जोर देकर कहा कि बजट सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि जनता की जरूरतों और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। उनका दावा है कि यह बजट विकसित भविष्य के लिए मजबूत नींव साबित होगा।