खाद्य मंत्री श्री सुमित गोदारा ने सीकर में खाद्य सुरक्षा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। ‘गिव अप अभियान’ में 1,55,311 यूनिट्स ने स्वेच्छा से योजना का त्याग किया।

राज्य के खाद्य मंत्री श्री सुमित गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र व्यक्तियों तक पहुँचे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता के साथ नियमित रूप से मॉनिटर किया जाए ताकि केवल पात्र लोग ही योजना का लाभ उठा सकें और अपात्र व्यक्ति स्वयं योजना से बाहर हों।

‘गिव अप अभियान’ की सफलता पर जोर

खाद्य मंत्री ने सोमवार को सीकर कलेक्ट्रेट में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर खाद्य सुरक्षा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से “गिव अप अभियान” पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि जिले में अब तक 1,55,311 यूनिट्स ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का त्याग किया है। यह कदम पारदर्शिता और जन जागरूकता की दिशा में अहम मील का पत्थर साबित हो रहा है।

स्वेच्छा से योजना से बाहर होने के लिए प्रेरित करें

खाद्य मंत्री ने अधिकारियों से अपात्र लाभार्थियों को योजना से बाहर करने के लिए सक्रिय कदम उठाने का अनुरोध किया। उन्होंने आयकरदाता, सरकारी कर्मचारियों, चारपहिया वाहनधारियों, और एक लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले परिवारों को स्वेच्छा से योजना से बाहर जाने के लिए प्रेरित करने को कहा। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि यदि इन व्यक्तियों ने योजना में बने रहने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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प्रगति सुनिश्चित करने के लिए जन जागरूकता का प्रचार-प्रसार

श्री गोदारा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्राम पंचायतों और नगरीय क्षेत्रों में जन जागरूकता अभियान को बढ़ावा दिया जाए ताकि अपात्र लाभार्थियों की पहचान की जा सके। उन्होंने इस अभियान को जन जागरूकता से जोड़ते हुए इसे व्यापक रूप से प्रचारित करने का आह्वान किया।

आधार सीडिंग और ई-केवाईसी पर बल

खाद्य मंत्री ने आधार सीडिंग और ई-केवाईसी के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल सत्यापन से ही योजनाओं की पारदर्शिता और लक्षित वितरण सुनिश्चित हो सकता है। साथ ही, उन्होंने लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

राशन डीलरों और परिवहनकर्ताओं के बकाया भुगतान पर समीक्षा

खाद्य मंत्री ने बैठक में राशन डीलरों के बकाया कमीशन और परिवहनकर्ताओं के लंबित भुगतानों की उपखंडवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि सभी बकाया भुगतान जल्द से जल्द निपटाए जाएं ताकि वितरण प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर सके।

नई उचित मूल्य दुकानों का सृजन और जागरूकता शिविर

खाद्य मंत्री ने 31 अक्टूबर तक जिले में नई उचित मूल्य दुकानों के सृजन के लिए विज्ञप्ति जारी करने और सभी उपखंडों में जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। इन शिविरों का उद्देश्य ग्राम स्तर पर अपात्र लाभार्थियों की पहचान करना है।

ब्लॉकवार समीक्षा और आवश्यक दिशा-निर्देश

खाद्य मंत्री गोदारा ने बैठक में एजेन्डा वारी बिन्दुओं की ब्लॉकवार समीक्षा की और प्रगति के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने जिले में संचालित उचित मूल्य दुकानों की स्थिति, खाद्य सुरक्षा एनएफएसए राशन कार्ड वितरण, और “गिव अप अभियान” की ऑनलाइन स्थिति पर भी समीक्षा की।