Delhi Mini Secretariats: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर प्रशासन ने इन मिनी सचिवालयों के लिए अनुकूल स्थानों की खोज शुरू की है। लोगों को सभी आवश्यक काम एक जगह करने की सुविधा मिलेगी।

Delhi Mini Secretariats: दिल्लीवासी अब सरकारी सेवाओं के लिए भटकने की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने राजधानी के ग्यारह क्षेत्रों में मिनी सचिवालय या उपसचिवालय बनाने की योजना बनाई है, जिससे लोग एक स्थान पर कई विभागों की सेवाएं मिल सकें। यह लोगों को घर पर ही सरकारी सुविधाएं देकर समय और मेहनत बचाता है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर प्रशासन ने इन मिनी सचिवालयों के लिए सही स्थानों की खोज शुरू कर दी है। प्रत्येक सचिवालय एकीकृत प्रशासनिक केंद्र होगा, जहां बिजली, जल, परिवहन, श्रम, खाद्य एवं आपूर्ति, सामाजिक कल्याण, महिला और बाल विकास और अन्य महत्वपूर्ण विभागों की सेवाएं एक ही छत के नीचे मिल जाएंगी।

दिल्ली की जनता को भटकना नहीं होगा।

वर्तमान में, विभिन्न विभागों के कार्यालय अलग-अलग स्थानों पर हैं, जो लोगों को बार-बार परेशान करता है। अक्सर, एक ही समस्या को हल करने के लिए कई दफ्तरों का दौरा करना पड़ता है। लेकिन नागरिकों को इन नए मिनी सचिवालयों से सभी आवश्यक काम एक जगह करने की सुविधा मिलेगी।

दिल्ली की प्रशासनिक प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी।

इन सचिवालयों के बनने से प्रशासनिक कामकाज तेज होगा और जनता को राहत मिलेगी। जिलास्तरीय अधिकारियों को भी विभागों के बीच समन्वय करने में सुविधा होगी। साकेत, कंजावला, नंदनगरी, द्वारका, नजफगढ़, शाहदरा, रोहिणी आदि प्रस्तावित स्थान हैं।

दिल्ली के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर 11 मिनी सचिवालयों के निर्माण की यह योजना न केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करेगी बल्कि शहरीकरण और बढ़ती जनसंख्या को भी देखते हुए एक दूरदर्शी कदम साबित होगी। राष्ट्रीय राजधानी में रेखा गुप्ता सरकार ने जिला अधिकारियों को इसके लिए जल्द से जल्द उपयुक्त स्थान चुनने का आदेश दिया है।

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