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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया ‘सीएम जन सुनवाई पोर्टल’ और मोबाइल ऐप। शिकायतें अब ऑनलाइन दर्ज होंगी, सेवाएं पारदर्शी और तेज़ होंगी।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई डिजिटल पहल ‘सीएम जन सुनवाई पोर्टल’ और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक अब दिल्ली सरकार से जुड़ी अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। यह कदम शिकायत निवारण को केंद्रीकृत, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
डिजिटल माध्यम से जन शिकायत
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जन सुनवाई पोर्टल के जरिए नागरिक अपनी शिकायतें निम्न माध्यमों से दर्ज कर सकते हैं:
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वेबसाइट पोर्टल के माध्यम से
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मोबाइल ऐप के जरिए
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कॉल सेंटर (1902) से
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सीएम कार्यालय में ऑफ़लाइन
हर शिकायत को एक विशिष्ट संदर्भ संख्या (Reference ID) दी जाएगी, जिससे शिकायत का समाधान और उसकी स्थिति को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा।
तीन-स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली
इस पोर्टल में तीन-स्तरीय प्रणाली लागू की गई है:
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प्रथम स्तर: शिकायत समाधान अधिकारी
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द्वितीय स्तर: अपीलीय प्राधिकरण
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अंतिम स्तर: अंतिम अपीलीय प्राधिकरण
अगर कोई शिकायत समय पर हल नहीं होती है, तो वह स्वचालित रूप से ऊंची कड़ी तक भेजी जाएगी। इसके साथ शिकायतकर्ता को रिमाइंडर और फीडबैक विकल्प भी मिलेगा।
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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि फिजिकल जन सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन डिजिटल पोर्टल से लोग कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिससे समस्या का त्वरित समाधान और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
एकीकृत सेवाओं का प्लेटफॉर्म
नई पहल के तहत अब 75 से अधिक सरकारी सेवाएं भी पोर्टल से जोड़ी गई हैं। ये सेवाएँ 7,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से केवल ₹30 शुल्क पर नागरिकों तक पहुँचेंगी। इनमें शामिल हैं:
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आय, जाति, निवास, जन्म/मृत्यु प्रमाणपत्र
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सामाजिक कल्याण, श्रम और खाद्य आपूर्ति सेवाएं
अन्य डिजिटल पहलों का शुभारंभ
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसके अलावा कई नई डिजिटल पहलें भी शुरू की हैं:
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ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं का CSC नेटवर्क के साथ समन्वय
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EWS/DG/CWSN श्रेणियों के लिए सुरक्षित ऑनलाइन एडमिशन प्लेटफॉर्म
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एसेट मैनेजमेंट पोर्टल और सीएम प्रगति पोर्टल
इन टूल्स का उद्देश्य सरकारी संपत्तियों और प्रोजेक्ट प्रगति की रीयल-टाइम निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
तकनीक के जरिए बेहतर शासन
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि तकनीक के उपयोग से सरकार और जनता के बीच दूरी कम हो रही है। इससे सेवाएँ सुगम, पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त होंगी। डिजिटल शिकायत निवारण और एकीकृत सेवाओं से सरकार-जनता का भरोसा और मजबूत होगा।
यह पहल दिल्ली में शासन और सेवा प्रणाली को डिजिटल, उत्तरदायी और नागरिक-हितैषी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
