उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ₹7,628 करोड़ की चार बड़ी विकास परियोजनाओं की मंजूरी मांगी। जल संसाधन, ऊर्जा और सार्वजनिक सेवा सुधार के लिए वित्त मंत्री ने सहयोग का आश्वासन दिया।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार, 9 अक्टूबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास के लिए जल संसाधन प्रबंधन, ऊर्जा और सार्वजनिक सेवा प्रणाली को मजबूत करने वाली चार बड़ी परियोजनाओं की कुल ₹7,628 करोड़ की मंजूरी का अनुरोध किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित मुख्य परियोजनाएं

मुख्यमंत्री धामी ने निम्नलिखित चार प्रमुख परियोजनाओं की स्वीकृति मांगी:

• जल और स्वच्छता नगरी अवसंरचना विकास परियोजना – ₹2,000 करोड़

• डीआरआईपी (डैम पुनर्वास और सुधार परियोजना) तृतीय चरण – ₹424 करोड़

• उत्तराखंड क्लाइमेट रेसिलिएंट इंट्रा-स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलपमेंट – ₹3,638 करोड़

• उत्तराखंड पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन रिलायबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट – ₹1,566 करोड़

इन परियोजनाओं से उत्तराखंड के जल संसाधन, ऊर्जा प्रणाली और सार्वजनिक सेवा वितरण व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और राज्य के समग्र विकास को गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से भेंट कर राज्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री को जीएसटी सुधारों के सफल क्रियान्वयन हेतु शुभकामनाएं देते हुए वित्त… pic.twitter.com/RAMujvZA3e

— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) October 9, 2025

शहरी जल निकासी और पर्यावरणीय सुधार पर विशेष जोर

सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में बढ़ती जनसंख्या के कारण जल निकासी प्रणाली में सुधार आवश्यक है। राज्य के 10 सबसे अधिक वर्षा प्रभावित जिलों में स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की गई है, जिसकी अनुमानित लागत ₹8,579.47 करोड़ है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस योजना को पूंजीगत निवेश सहायता योजना के तहत मंजूरी देने का अनुरोध किया।

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वित्तीय प्रबंधन और जलापूर्ति सुधार के लिए प्रस्ताव

राज्य सरकार ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए ₹850 करोड़ और जलापूर्ति व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए ₹800 करोड़ की भी मांग की है। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री से इन परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति की अपील की।

वित्त मंत्री का सहयोग का भरोसा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्तराखंड के विकास के लिए इन परियोजनाओं को जल्द मंजूरी दिलाने का आश्वासन दिया। इससे राज्य के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के सुधार में तेजी आने की उम्मीद है।