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राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे जर्जर सरकारी भवनों की जिलेवार रिपोर्ट तैयार करें और मरम्मत का कार्य तुरंत शुरू करें।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में जर्जर हो चुकी सरकारी इमारतों की स्थिति को लेकर सभी विभागों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के हर जिले में मौजूद सभी सरकारी भवनों की हालत की पूरी रिपोर्ट तुरंत तैयार की जाए और उनकी मरम्मत के काम में कोई देरी न हो। मुख्यमंत्री ने यह अहम निर्देश बुधवार को अपनी सरकारी आवास पर हुई उच्चस्तरीय बैठक के दौरान जारी किए।
स्कूल भवन हादसों ने बढ़ाई चिंता
हाल के दिनों में राजस्थान में स्कूल भवनों के गिरने से हुई दुखद घटनाओं ने सरकारी भवनों की सुरक्षा और निर्माण गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 25 जुलाई को झालावाड़ जिले में एक सरकारी स्कूल की इमारत गिरने से सात बच्चों की मौत और 28 बच्चों के घायल होने का मामला सामने आया। इसके कुछ दिन बाद, 28 जुलाई को जैसलमेर में एक स्कूल के मुख्य द्वार का खंभा गिरने से एक 6 साल के बच्चे की जान चली गई और एक शिक्षक घायल हुआ।
6 वर्षों में बने सरकारी भवनों की गुणवत्ता की होगी जांच
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में पिछले 6 वर्षों में बने सभी सरकारी भवनों, स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की गुणवत्ता जांच के लिए एक विशेष समिति बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में बने भवनों की सुरक्षा पर ध्यान देने को कहा है। जो भी भवन खतरनाक स्थिति में पाए जाएंगे, उनकी मरम्मत या पुनर्निर्माण के लिए तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
जिम्मेदारी तय करने का भरोसा
भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भवन के खराब हालात के कारण जनहानि होती है तो संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनकी जवाबदेही तय की जाएगी।
आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए विशेष बजट और सुरक्षा
2025-26 के बजट में राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन आंगनबाड़ी केंद्रों को असुरक्षित भवनों में संचालित किया जा रहा था, उन्हें पहले ही सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित किया जा चुका है। इन केंद्रों की भी पूरी सुरक्षा जांच की जाएगी।
विभागों को सौंपे गए जिम्मेदार कार्य
मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, और महिला एवं बाल विकास विभाग को आदेश दिए हैं कि वे सभी सार्वजनिक भवनों, स्कूलों और अस्पतालों की विस्तृत रिपोर्ट जल्द से जल्द सरकार को सौंपें। इस बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
