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केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, “सूचना के अधिकार (आरटीआई) की अपीलों का लगभग शत-प्रतिशत निपटारा हो रहा है, तथा लंबित मामलों की संख्या में हर साल कमी आ रही है”

मुख्य सूचना आयुक्त ने उच्च स्तरीय बैठक में डॉ. जितेंद्र सिंह को केंद्रीय सूचना आयोग के कामकाज और प्रगति के बारे में जानकारी दी कार्मिक, लोक शिकायत और…

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केरल में पंचायतों को (2020-21 से 2026-27 तक) 15वें वित्त आयोग के अनुदान के रूप में 5337.00 करोड़ रुपये जारी किए हैं

पंचायती राज मंत्रालय को अभी तक केरल से राज्य वित्त आयोग के बारे में विवरण प्राप्त नहीं हुआ है यह मार्च 2024 के बाद अनुदान जारी करने की…

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डॉ. बी.एन. गंगाधर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त

कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और स्वायत्तशासी बोर्डों के पदों पर विभिन्न व्यक्तियों की नियुक्ति की है। नियुक्तियां 4 वर्ष की अवधि के लिए…

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शिक्षा मंत्रालय समस्‍त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और छात्रावासों में आईसीटी लैब एवं स्मार्ट कक्षाएं उपलब्ध कराएगा

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने समस्‍त कार्यात्‍मक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) और छात्रावासों में ‘समग्र शिक्षा’ मानदंडों के अनुसार आईसीटी…

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केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक में “Vibrant Villages Programme” के कार्यान्वयन की समीक्षा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार देश के सीमांत गांवों के चहुँमुखी विकास के प्रति कटिबद्ध सीमांत गांवों से पलायन रोकने के लिए रोजगार…

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भारत 20 से 24 नवम्‍बर तक गोवा में विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा

इनपुट के रूप में वेव्स और आउटपुट के रूप में आईएफएफआई भारत में रचनात्मकता और प्रतिभा के लिए एक प्रमुख केन्‍द्र स्थापित करेगा: श्री अश्विनी वैष्णव सरकार का…

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संघ लोक सेवा आयोग ने संयुक्त अनुभाग अधिकारी (ग्रेड ‘बी’) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2023 के अंतिम परिणाम घोषित किए

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा दिसंबर, 2023 में आयोजित संयुक्त अनुभाग अधिकारी (ग्रेड ‘बी’) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2023 के लिखित भाग के परिणाम और जून 2024…

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केन्द्रीय गृह एव सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने देश भर में आज से लागू हुए 3 नए आपराधिक कानूनों को दंड की जगह न्याय देने वाला और पीड़ित-केन्द्रित बताया

नए कानूनों को हर पहलू पर 4 वर्षों तक विस्तार से अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा करके लाया गया है, आजादी के बाद से अब तक किसी भी…

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राष्ट्रीय एमएसएमई संस्थान (एनआई-एमएसएमई), हैदराबाद को क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) ने 3-स्टार रेटिंग ‘उत्कृष्ट’ के तौर पर मान्यता प्रमाणन प्रदान किया

भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय का संगठन राष्ट्रीय एमएसएमई संस्थान (एनआई-एमएसएमई) को सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यमों के संवर्धन एवं विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए…

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