PUNJAB SARKAR: अक्तूबर से पंजाब में धान खरीद शुरू हो चुकी है। पंजाब का लक्ष्य 185 लाख मीट्रिक टन धान खरीदना है।
PUNJAB SARKAR: पंजाब सरकार ने मंडियों में काम करने वाले कर्मचारियों को महत्वपूर्ण राहत दी है। सरकार ने लेबर की लागत प्रति क्विंटल एक रुपये बढ़ा दी है। CM Bhagwant Maan ने मंगलवार को प्रदेश में शुरू हुई धान खरीद को लेकर बुलाई बैठक में यह निर्णय लिया।
सरकार ने मंडियों में फसल उतारने और उठाने वाले मजदूरों की लंबी मांग को पूरा किया है। सीएम मान ने बताया कि इससे सरकारी बजट में 18 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। खरीद सीजन में किसानों द्वारा 185 लाख मीट्रिक टन धान मंडियों में भेजे जाएंगे। प्रदेश में मंगलवार से धान की खरीद शुरू हुई, लेकिन पहले दिन धान का एक भी दाना नहीं उठाया गया था। आढ़तियों और राइस मिलरों की मांग पहले दिन धान नहीं उठाने का मुख्य कारण था।
आढ़तियों की मांग है कि सरकार उन्हें पहले से ही निर्धारित 2.5% कमीशन देने पर सहमति करे, नहीं तो वे अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। धान की खरीद तब तक नहीं होगी जब तक आढ़तियों की यह मांग पूरी नहीं हो जाती। इससे किसान भी परेशान हैं।
केंद्रीय खाद्य निगम (Central Food Corporation) के गोदाम अभी तक खाली नहीं किए गए हैं, शेलर मालिकों का कहना है। यदि किसानों का धान मंडियों में आता है, तो मिलिंग के बाद गोदाम में चावल रखने की जगह नहीं होगी, इसलिए उन्होंने भी धान नहीं उठाया है। राज्य में इस बार 32 लाख हेक्टेयर में धान की खेती की गई है।
पंजाब में 185 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का उनका लक्ष्य था। भारतीय रिजर्व बैंक ने खरीफ मंडीकरण सीजन 2024-25 के लिए 41,378 करोड़ रुपये जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस सीजन के लिए भारत सरकार ने 2320 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित किया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य खरीद एजेंसियां, जैसे पनग्रेन, मार्कफेड, पनसप, पीएसडब्ल्यूसी और एफसीआई, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार धान खरीदेंगे।
धान खरीद में भाग लेंगे मंत्री और विधायक: मुख्यमंत्री मान ने प्रदेश के सभी मंत्रियों और विधायकों से अपने-अपने हलकों और क्षेत्रों में धान खरीद प्रणाली की जांच करने के लिए कहा है। सीएम ने प्रदेश के सभी डिप्टी कमिश्नरों के साथ बैठक कर निर्देश दिए हैं कि वह अपने जिले में मंडियों में रोजाना होने वाली धान की खरीद को लेकर जानकारी साझा करेंगे।
इसके लिए सीएम ने खुद एक निगरानी टीम बनाई है, जिसमें विभाग के प्रशासनिक सचिव है। CM ने मंत्रियों और विधायकों से कहा है कि मंडियों में लाए गए किसानों की उपज की खरीद और जल्द से जल्द लिफ्टिंग की जाएगी।
