मंत्री मुंडिया ने कहा कि पंजाब के 80,000 करोड़ रुपये के कुल नुकसान के मुकाबले केवल 1600 करोड़ रुपये की राहत राशि फूड बाउल राज्य के लिए एक “क्रूर मजाक” है। उन्होंने केंद्र से अपील की है कि 60,000 करोड़ रुपये की अवरुद्ध फंड राशि भी तुरंत जारी की जाए ताकि बाढ़ पीड़ितों को राहत मिल सके और पुनर्वास कार्य तेजी से शुरू हो सके।

हरदीप सिंह मुंडिया ने केंद्र सरकार से मांग की है कि पंजाब की आर्थिक और मानवीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए व्यापक और पर्याप्त राहत पैकेज घोषित किया जाए, जिससे किसानों और प्रभावित परिवारों को वास्तविक मदद मिल सके।