उत्तर प्रदेश कैबिनेट के 20 फैसलों में पेंशन धारकों के लिए बड़ा बदलाव, किरायेदारी सुधार, श्रमिक अधिकारों की रक्षा और बागपत में मेडिकल कॉलेज निर्माण को मंजूरी दी गई।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में 20 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें पेंशन धारकों के लिए एक बड़ा निर्णय और दिल्ली में हाल ही में हुए आतंकी हमले की निंदा शामिल है। इसके अलावा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वनडे विश्व कप में ऐतिहासिक जीत पर बधाई भी दी गई।

यूपी में वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने वृद्धावस्था पेंशन योजना को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। अब राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। “एक परिवार, एक पहचान” प्रणाली के तहत पात्र लाभार्थियों की पहचान स्वतः होगी और उनकी सहमति मिलने पर पेंशन स्वीकृत की जाएगी। इस फैसले से 67.50 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को सीधे पेंशन मिलने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।

पेंशन की प्रक्रिया में बदलाव

अब पेंशन का पैसा सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खातों में जाएगा और हर किस्त की जानकारी एसएमएस द्वारा दी जाएगी। पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से पूरी होगी और स्वीकृति पत्र लाभार्थी को डाक से भेजा जाएगा। इसके साथ ही, सरकार एक मोबाइल ऐप भी उपलब्ध कराएगी, जिसमें पेंशनर्स अपने सभी भुगतानों को देख सकेंगे, जैसे कि पासबुक में होता है।

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किरायेदारी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए फैसला

यूपी सरकार ने राज्य में किरायेदारी प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब 10 वर्ष तक की अवधि के किरायानामा पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी जाएगी, जिससे किरायेदार और भवन मालिक दोनों को लिखित किरायानामा तैयार कराना और रजिस्ट्री कराना सरल होगा।

इसके अलावा, राज्य सरकार ने शॉप्स एंड कमर्शियल एस्थाब्लिशमेंट्स एक्ट में संशोधन किया है, जिससे यह कानून अब शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी लागू होगा। इससे अब अधिक श्रमिकों को कानूनी संरक्षण मिलेगा और उनके अधिकारों की रक्षा होगी।

नौकरी और श्रमिकों के लिए सुधार

सरकार ने श्रमिकों के अधिकारों को और मजबूत करने के लिए शॉप्स एंड कमर्शियल एस्थाब्लिशमेंट्स एक्ट में संशोधन किया है, जिससे यह एक्ट अब उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जिनमें 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। यह छोटे व्यवसायों के लिए काम करने में मदद करेगा, जबकि बड़े प्रतिष्ठानों के श्रमिकों को कानूनी लाभ मिलेगा।

बागपत में मेडिकल कॉलेज निर्माण का निर्णय

कैबिनेट ने बागपत जिले में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए 5.07 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। यह भूमि ग्राम मीतली में स्थित है, जो पहले मत्स्य विभाग के पास थी।

सुरेश खन्ना ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया को बताया कि यह फैसले राज्य के विकास और सामाजिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन सुधारों से उत्तर प्रदेश में न केवल व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि श्रमिकों और नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा होगी।