उत्तराखंड कैबिनेट ने ESI कर्मचारियों के लिए दो बड़ी राहत की घोषणा की। अब इलाज आसान होगा और सभी कर्मचारियों को न्यूनतम बोनस मिलेगा।”

देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESI) से जुड़े कर्मचारियों के लिए दो बड़ी राहतों की घोषणा की है। मंत्रिमंडल ने चिकित्सा सेवा संवर्ग के अधिकारियों और उच्च पदस्थ कर्मचारियों की सेवा-शर्तों में सुधार करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अब कर्मचारियों का इलाज सरल होगा और उन्हें पूरा बोनस भी मिलेगा।

चिकित्सा अधिकारियों की संख्या में बढ़ोतरी

उत्तराखंड कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवा नियमावली, 2026 के तहत अब कुल 94 पद होंगे। इनमें:

• 76 चिकित्सा अधिकारी

• 11 सहायक निदेशक

• 6 संयुक्त निदेशक

• 1 अपर निदेशक

पहले ईएसआई ढांचे में केवल 1 सीएमओ और 13 चिकित्सा अधिकारियों के पद शामिल थे, जिससे लगातार चिकित्सकों की कमी बनी रहती थी और पदोन्नति में भी बाधाएं थीं। नई नियमावली के लागू होने से इन समस्याओं का समाधान होगा।

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बोनस नियम में बदलाव

कोविड-19 महामारी के दौरान उद्योगों को राहत देने के लिए 2020 में उत्तराखंड संशोधन विधेयक लागू किया गया था। इसके अनुसार कर्मचारियों को न्यूनतम बोनस तभी मिलता था जब नियोजक के पास आवंटनीय अधिशेष उपलब्ध हो। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इस प्रावधान पर आपत्ति जताई थी।

अब, कोविड-19 जैसी परिस्थितियां नहीं होने और विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना आगे नहीं बढ़ाया जा सकने के कारण 2020 का संशोधन वापस लिया जाएगा। इसके बाद केंद्रीय एक्ट के तहत सभी कर्मचारियों को न्यूनतम बोनस का भुगतान अनिवार्य होगा।

कर्मचारियों के लिए फायदे

• चिकित्सकों की कमी खत्म होने से इलाज आसान होगा

• पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे

• सभी कर्मचारियों को न्यूनतम बोनस मिलेगा

• ईएसआई कर्मचारियों की सुरक्षा और सुविधा में सुधार

उत्तराखंड सरकार का यह कदम राज्य के ईएसआई कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण राहत और बेहतर कार्यशर्तें सुनिश्चित करेगा।