पारदर्शिता

पंजाब में माइनिंग क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार, अवैध खनन पर रोक और पारदर्शिता बढ़ाई

पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में माइनिंग नीति में ऐतिहासिक सुधार किए, अवैध खनन पर रोक लगाई, पारदर्शिता बढ़ाई, कीमतों में कटौती सुनिश्चित की और…

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कांग्रेस ने ₹500 करोड़ में CM पद बेचा तो वहीं मान सरकार पंजाब में लाए ‘₹500 करोड़ का निवेश

कांग्रेस पर ₹500 करोड़ में CM पद बेचने के आरोप के बीच, मान सरकार ने पंजाब में ₹500 करोड़ का निवेश लाकर रोजगार और विकास के अवसर बढ़ाए।…

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पंजाब: जनता के पैसे से लंदन-कनाडा-दुबई टूर करते थे सुखबीर और कैप्टन, दूसरी और मुख्यमंत्री मान लेकर आ रहे हैं जापान से रोजगार!

भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार विदेशी निवेश लाकर रोजगार और समृद्धि बढ़ा रही है, पारदर्शिता सुनिश्चित कर रही है और पुराने नेताओं की भ्रष्टाचारपूर्ण विदेश यात्राओं…

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लोकतंत्र की रक्षा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने देश की जनता के लिए उठाई आवाज़ : “SIR पर सवाल उठाना जनता का हक़ है, ECI जवाबदेह बने।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोकतंत्र की रक्षा करते हुए कहा: “SIR पर सवाल उठाना जनता का हक है, जवाबदेही चुनाव आयोग की जिम्मेदारी।” चुनाव प्रक्रिया में…

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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पहल: हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में गुणवत्ता की होगी कड़ी निगरानी, क्यूआर कोड से मिलेगी पारदर्शिता

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्यूआर कोड और थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग का आदेश दिया। क्यूएए के तहत परियोजना…

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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, दिल्लीवासियों को बैंक में फंसे पैसे से मिलेगी मुक्ति, अब तक 85 हजार करोड़ रुपये लौटाए जा चुके

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ योजना के तहत दिल्लीवासियों को बैंक में फंसे पैसे को आसानी से वापस प्राप्त करने का भरोसा दिलाया।…

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दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 1984 सिख विरोधी दंगा पीड़ितों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने की नई नीति को मंजूरी

दिल्ली सरकार ने 1984 सिख विरोधी दंगा पीड़ितों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए नई नीति को मंजूरी दी। इसमें आयु और शैक्षिक योग्यता में छूट,…

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नया सहकारी अधिनियम: राजस्थान में सहकारिता को मिलेगा नया आयाम, नवीन को-ऑपरेटिव कोड से बढ़ेगी कार्यक्षमता और पारदर्शिता

राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ला रही है नया सहकारी अधिनियम, जो सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता, तेजी और अनियमितताओं पर नियंत्रण सुनिश्चित करेगा। राजस्थान में…

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पंजाब सरकार का डिजिटल क्रांतिकारी कदम: ‘उन्नत किसान’ ऐप से सी.आर.एम. मशीनें अब एक क्लिक पर उपलब्ध

पंजाब सरकार ने ‘उन्नत किसान’ ऐप के जरिए पराली प्रबंधन को डिजिटल रूप से सुलभ और वैज्ञानिक बना दिया है। अब किसान घर बैठे सी.आर.एम. मशीनों की बुकिंग…

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उत्तराखंड को वित्तीय क्षेत्र में ऐतिहासिक सफलता, CAG रिपोर्ट में ₹5,310 करोड़ का राजस्व अधिशेष दर्ज

उत्तराखंड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹5,310 करोड़ का राजस्व अधिशेष हासिल कर आर्थिक मजबूती का इतिहास रचा। CAG रिपोर्ट में राज्य की पारदर्शिता और मजबूत वित्तीय प्रबंधन…

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