1 अक्टूबर 2025 से NPS में Multiple Scheme Framework लागू होगा और ऑनलाइन गेमिंग के नए नियम प्रभावी होंगे। जानें PRAN चार्ज, एंट्री-एग्जिट नियम और पूरी डिटेल।

1 अक्टूबर 2025 से देश में कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिनका सीधा असर पेंशन निवेश करने वालों, सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों, और ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) और केंद्र सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनका मकसद मौजूदा सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी, लचीला और यूज़र फ्रेंडली बनाना है।

NPS में मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क की शुरुआत

PFRDA ने NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) में एक बड़ा बदलाव करते हुए 1 अक्टूबर 2025 से Multiple Scheme Framework (MSF) लागू करने की घोषणा की है। इस नए नियम के तहत अब सब्सक्राइबर्स एक ही PAN नंबर से कई स्कीम्स में निवेश कर सकेंगे।

यह सुविधा विशेष रूप से नॉन-गवर्नमेंट सेक्टर, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स और गिग वर्कर्स के लिए फायदेमंद साबित होगी। निवेशक अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार हाई रिस्क (100% इक्विटी), मीडियम रिस्क, या लो रिस्क स्कीम्स का चयन कर पाएंगे, जिससे उन्हें बेहतर रिटर्न पाने का अवसर मिलेगा।

PRAN कार्ड चार्ज में बदलाव

NPS के तहत PRAN (Permanent Retirement Account Number) कार्ड से जुड़ी फीस स्ट्रक्चर को भी नया रूप दिया गया है। अब:

• ई-PRAN किट के लिए ₹18 शुल्क लिया जाएगा।

• ऑफलाइन PRAN कार्ड बनवाने पर ₹40 का चार्ज देना होगा।

• यदि अकाउंट में कोई राशि नहीं है (Zero Balance), तो कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

• लेनदेन पर अब कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।

यह बदलाव पेंशन स्कीम्स की पारदर्शिता और सर्विस चार्जेस में स्पष्टता लाने के लिए किया गया है।

also read: DA Hike 2025: सैलरी अकाउंट में आएगी मोटी रकम, 8वां वेतन…

NPS एंट्री और एग्जिट नियमों में लचीलापन

PFRDA ने NPS के एंट्री और एग्जिट से जुड़े नियमों को भी सरल बनाने का फैसला लिया है। अब:

• एनपीएस वात्सल्य और नागरिकता त्याग जैसे विशेष मामलों के लिए “एग्जिट” की नई परिभाषा तय की जाएगी।

• प्रवेश और निकास की आयु सीमा को बढ़ाया जाएगा, जिससे अधिक लोग NPS से जुड़ सकेंगे।

• लंपसम विदड्रॉल (एकमुश्त निकासी) की लिमिट में इजाफा होगा।

• अब वार्षिकी स्थगन (Annuity Deferral) के लिए पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होगी।

• सब्सक्राइबर्स को ऑटोमैटिक कंटिन्युएशन की सुविधा भी दी जाएगी।

ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर भी लागू होंगे नए नियम

1 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की है कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 इसी तारीख से लागू होगा।

यह कानून 22 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद पास हुआ था। सरकार का कहना है कि गेमिंग इंडस्ट्री, बैंकिंग सेक्टर और अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ अंतिम दौर की बातचीत जारी है, ताकि नए नियमों को लागू करने में किसी तरह की समस्या न आए।

इन नए नियमों का मकसद है:

• यूज़र्स की सुरक्षा सुनिश्चित करना,

• धोखाधड़ी और गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाना,

• और टैक्स एवं ट्रांजैक्शन की पारदर्शिता बनाए रखना।

इन बदलावों से किसे होगा लाभ?

इन सभी नियमों का मकसद सिस्टम को अधिक पारदर्शी, लचीला और सुरक्षित बनाना है। NPS के नए विकल्पों से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और स्वतंत्र पेशेवरों को लंबी अवधि में लाभ होगा। वहीं, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के नियम आम यूज़र्स को भरोसेमंद और सुरक्षित प्लेटफॉर्म प्रदान करेंगे।