पंजाब सरकार ने गन्ना किसानों को 68.50 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी दी, स्वास्थ्य, योगशाला और बागवानी विकास के लिए भी अहम फैसले किए।

पंजाब सरकार ने गन्ना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उन्हें 68.50 रुपये प्रति क्विंटल की सीधी सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला पारित किया गया। पंजाब पहले से ही 416 रुपये प्रति क्विंटल का स्टेट एग्रीड प्राइस (SAP) प्रदान कर रहा है, जो पिछले साल की तुलना में 15 रुपये अधिक है। इस नई सब्सिडी के साथ पंजाब गन्ने का सबसे अधिक दाम देने वाला राज्य बन गया है, जिससे किसानों की आय और आर्थिक सुरक्षा और मजबूत होगी।

योगशाला योजना में 1,000 नई भर्तियां

सरकार ने स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए ‘सीएम दी योगशाला’ योजना के तहत 1,000 नए योग प्रशिक्षक पद सृजित करने की मंजूरी दी। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में लगभग 35 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य के नागरिकों को नियमित योगाभ्यास और स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित करना है।

स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार

पंजाब सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने के लिए बादल, खडूर साहिब, जलालाबाद और फाजिल्का के प्रमुख अस्पतालों को बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, फरीदकोट के अधीन सौंपने की मंजूरी दी। इससे इन क्षेत्रों के मरीज आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और बेहतर इलाज तक आसानी से पहुंच सकेंगे।

also read: मान सरकार ने शुरू की ‘गैंगस्टरां ते वार’, संगठित अपराध पर…

शहरी प्रशासन और भूमि नीतियों में सुधार

पंजाब सरकार ने म्यूनिसिपल संपत्तियों के ट्रांसफर, खाली रास्तों और नालों के उपयोग से संबंधित नई नीतियों को भी मंजूरी दी। इन नीतियों से सरकारी जमीन का सही उपयोग सुनिश्चित होगा, विकास परियोजनाओं में तेजी आएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।

रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी नीतियों में बदलाव

कैबिनेट ने पीएपीआरए लाइसेंस प्राप्त परियोजनाओं की समय सीमा 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया। इसके अलावा ई-ऑक्शन नीति और अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो (FRA) से संबंधित नियमों में संशोधन भी किया गया, जिससे भविष्य की नीलामी प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होगी।

बागवानी और तकनीकी विकास पर जोर

फसल विविधता और कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) के साथ सहयोग को मंजूरी दी। इस साझेदारी के माध्यम से बागवानी, कोल्ड चेन, जल प्रबंधन और कौशल विकास को मजबूती मिलेगी। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में बागवानी क्षेत्र का योगदान बढ़ेगा।

सरकारी सेवाओं में नियमों में संशोधन

कैबिनेट ने पंजाब सिविल सेवा नियमों में संशोधन करते हुए यह सुनिश्चित किया कि किसी भी पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य योग्यता मानदंड आवेदन की अंतिम तारीख के आधार पर तय किए जाएंगे। इससे भर्ती प्रक्रिया और अधिक स्पष्ट, निष्पक्ष और पारदर्शी होगी।