पंजाब ने वृद्धावस्था पेंशन योजना में 3,806 करोड़ रुपये जारी किए, 23.62 लाख बुजुर्गों को मिली राहत

पंजाब ने वृद्धावस्था पेंशन योजना में 3,806 करोड़ रुपये जारी किए, 23.62 लाख बुजुर्गों को मिली राहत

पंजाब सरकार ने 2025-26 में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 3,806 करोड़ रुपये जारी किए। 23.62 लाख बुजुर्ग लाभार्थियों को हर माह ₹1,500 पेंशन मिल रही है।

पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान जनवरी 2026 तक वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 3,806 करोड़ रुपये जारी किए, जिससे राज्य भर में 23.62 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी।

प्रत्येक बुजुर्ग को ₹1,500 मासिक पेंशन

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि प्रत्येक पात्र बुजुर्ग लाभार्थी को नियमित रूप से 1,500 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है, जिससे वे सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना नहीं, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क सुनिश्चित करना भी है।

also read: पंजाब में कृषि व्यवस्था को मजबूती: 13 नए कृषि…

₹4,100 करोड़ का बजटीय प्रावधान समय पर वितरण के लिए

पेंशन वितरण में पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने 4,100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इसका उद्देश्य है कि पात्र लाभार्थियों तक वित्तीय सहायता बिना किसी देरी या बाधा के पहुँच सके।

डॉ. बलजीत कौर ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पेंशन वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या चूक स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि कोई अधिकारी अनियमित पाया गया, तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

वरिष्ठ नागरिक पंजाब की सामाजिक विरासत

मंत्री ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक पंजाब की सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत, ज्ञान और मूल्यों के संरक्षक हैं। उनकी सुरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करना ‘रंगला पंजाब’ के सपने को साकार करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक बुजुर्ग नागरिक सम्मान और मजबूत संस्थागत समर्थन के साथ अपने जीवन के अंतिम वर्ष चिंतामुक्त और गरिमापूर्ण तरीके से व्यतीत कर सके।

Related posts

दिल्ली में 51 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 322 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की शुरुआत

देहरादून में शैक्षिक भूमि विवाद: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की

यूपी पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार करेगी OBC आयोग का गठन, हाईकोर्ट में दिया हलफनामा

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More