संसद का बजट सत्र 2026 शुरू हो चुका है और इसे देश की राजनीतिक और आर्थिक दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। इस सत्र में कई अहम विधेयक, बड़े आर्थिक फैसले और सरकार व विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिलेगी। वहीं, 1 फरवरी को पेश होने वाला केंद्रीय बजट और आज संसद में पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण 2026–27 इसे और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए अपनी सोच साझा की।

पीएम मोदी ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कल राष्ट्रपति का अभिभाषण 140 करोड़ देशवासियों के आत्मविश्वास और प्रयासों की सशक्त अभिव्यक्ति था। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ने युवाओं की आकांक्षाओं और देश के विकास की दिशा को बड़े ही सटीक तरीके से रेखांकित किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा पूरा हो चुका है और अब दूसरा क्वार्टर शुरू हो रहा है। उन्होंने इसे एक नए युग की शुरुआत बताया और कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए आने वाले 25 साल बेहद अहम हैं। यही इस सदी के दूसरे क्वार्टर का पहला बजट है, जो देश के भविष्य की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा।

also read: अजित पवार का दुःखद निधन: बारामती में विमान दुर्घटना,…

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का इतिहास

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार संसद में बजट पेश करेंगी। उन्होंने इसे भारत के संसदीय इतिहास में गौरवपूर्ण क्षण बताया और कहा कि यह उपलब्धि अपने आप में ऐतिहासिक है।

युवाओं और किसानों के लिए बड़ा अवसर

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हाल ही में 27 देशों के साथ हुए समझौते से देश के युवाओं, किसानों, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए नए अवसर खुलेंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि यह कदम आत्मविश्वासी, प्रतिस्पर्धी और उत्पादक भारत की दिशा में बड़ा योगदान देगा।

रिफार्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की पहचान हमेशा से “Reform, Perform, Transform” रही है। देश अब रिफार्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने सांसदों का आभार जताया और कहा कि उनके सहयोग से सुधारों की रफ्तार लगातार बढ़ रही है।

योजनाएं फाइलों से सीधे लोगों तक

पीएम मोदी ने बताया कि सरकार ने लास्ट माइल डिलीवरी (Last Mile Delivery) पर खास ध्यान दिया है। इसका मकसद यह है कि योजनाएं सिर्फ फाइलों में न रहकर सीधे लोगों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में Next-Generation Reforms के जरिए रिफार्म एक्सप्रेस को और गति दी जाएगी।