मोदी सरकार ने खरीफ फसलों के लिए MSP में 69 रुपये की बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड पर 4% ब्याज छूट जारी रखने और कई अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी हरी झंडी मिली है। जानें केंद्रीय कैबिनेट के सभी फैसले।

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। खासकर 2025-26 के खरीफ सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में भारी वृद्धि की गई है। इसके साथ ही ब्याज छूट को भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

खरीफ फसलों के लिए MSP में 69 रुपये की बढ़ोतरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ फसलों के लिए धान का MSP 2,300 रुपये से बढ़ाकर 2,369 रुपये प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दी है। इस बढ़ोतरी से किसानों को लगभग 2 लाख 7 हजार करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह बढ़ोतरी पिछले दस सालों में MSP में हुई सबसे बड़ी वृद्धि है, जिसमें लागत का 50% अतिरिक्त लाभ सुनिश्चित किया गया है।

किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज छूट जारी रहेगी

केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों के लिए ब्याज छूट को बनाए रखने का भी निर्णय लिया है। इसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर 2 लाख रुपये तक का लोन 4% ब्याज दर पर उपलब्ध रहेगा। इस योजना का लाभ 7.75 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगा। इस योजना के तहत 2 लाख रुपये तक के लोन पर कोई गारंटी भी नहीं ली जाएगी, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को बड़ा फायदा होगा।

4 लेन हाईवे और रेलवे लाइन के विकास को मिली मंजूरी

सरकार ने मध्य प्रदेश के रतलाम से नागदा तक 41 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को 4 लेन करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा महाराष्ट्र के वर्धा से तेलंगाना के बल्लारशाह रेल लिंक को भी चौड़ा किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में बडवेल-गोपावरम से गुरुविंदपुडी तक 108 किलोमीटर लंबे 4 लेन हाईवे के निर्माण के लिए 3,653 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। ये परियोजनाएं क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और विकास को बढ़ावा देंगी।

मोदी सरकार की किसान-हितैषी नीतियां जारी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। ब्याज सहायता योजना और MSP वृद्धि से किसानों की आय में सुधार होगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यह कदम किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

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