मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर नियमित जनसुनवाई में आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान किया

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर नियमित जनसुनवाई में आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान किया

जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर नियमित जनसुनवाई में आमजन की समस्याओं का मौके पर त्वरित समाधान किया, महिलाओं, दिव्यांग और बुजुर्गों को राहत मिली।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ सुशासन की दिशा में लगातार अग्रसर है। सरकार की योजनाओं और नवाचारों का मुख्य उद्देश्य अन्त्योदय तक लाभ पहुंचाना है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नियमित रूप से मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई कर रहे हैं।

आमजन की समस्याओं का मौके पर समाधान

मुख्यमंत्री ने सोमवार को आयोजित जनसुनवाई में आमजन की परिवेदनाओं को संवेदनशीलता के साथ सुना और अधिकारियों को उन्हें त्वरित निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में आने वाले लोग अपने मुद्दों के समाधान की उम्मीद लेकर आते हैं, इसलिए अधिकारियों को इन प्रकरणों को शीघ्र प्राथमिकता के साथ निपटाना चाहिए।

also read: राजस्थान कैबिनेट के बड़े फैसले: प्रवासी राजस्थानियों के…

महिलाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों की समस्याओं पर विशेष ध्यान

जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं, दिव्यांग और बुजुर्ग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने उनके परिवेदनाओं का मौके पर ही समाधान कर उन्हें राहत दी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि लंबित मामलों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और किसी भी लापरवाही पर सख्त कार्यवाही की जाए।

विभागों से संबंधित परिवेदनाओं का निस्तारण

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, श्रम, कृषि, गृह, राजस्व, पशुपालन, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, शिक्षा, चिकित्सा और पेयजल सहित विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों को सुना और उनका मौके पर निस्तारण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न संस्थाओं के कार्यक्रमों के पोस्टर विमोचन भी किए।

जनसुनवाई में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और आमजन उपस्थित रहे, जिन्होंने अधिकारियों द्वारा समस्याओं के त्वरित निस्तारण को संतोषजनक बताया।

Related posts

दिल्ली में 51 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 322 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की शुरुआत

देहरादून में शैक्षिक भूमि विवाद: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की

यूपी पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार करेगी OBC आयोग का गठन, हाईकोर्ट में दिया हलफनामा

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More