हरियाणा सरकार ने खेल ढांचे को मजबूत करने और खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए एक साल पहले कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थीं। इनमें कोचों के मानदेय में वृद्धि, खिलाड़ियों की डाइट मनी बढ़ाना और 500 नई खेल नर्सरियों की स्थापना शामिल थी। लेकिन अब तक ये तीनों घोषणाएं केवल कागजों में ही सिमटकर रह गई हैं।

अप्रैल 2025 से प्रदेश में संचालित 1500 खेल नर्सरियों में से 500 सरकारी और 1000 निजी संस्थाओं तथा पंचायतों द्वारा संचालित हैं। निजी नर्सरियों के कोचों का बढ़ा हुआ वेतन और खिलाड़ियों की बढ़ी हुई डाइट मनी अभी तक लागू नहीं हो पाई है। प्रत्येक नर्सरी में औसतन 25 खिलाड़ी प्रशिक्षण लेते हैं, जिससे करीब 37,500 खिलाड़ियों की डाइट मनी प्रभावित हो रही है।

खिलाड़ियों की डाइट मनी में बढ़ोतरी

8 से 14 साल के खिलाड़ियों को वर्तमान में 1500 रुपये और 15 से 19 साल के खिलाड़ियों को 2000 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। सरकार ने इसमें 500 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिससे क्रमशः 2000 और 2500 रुपये प्रतिमाह दिए जाने थे। खिलाड़ियों का कहना है कि देरी से उनके पोषण और प्रदर्शन दोनों पर असर पड़ रहा है।

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कोचों के मानदेय में वृद्धि पर रोक

कनिष्ठ प्रशिक्षकों का मानदेय 20 हजार से बढ़ाकर 25 हजार और वरिष्ठ प्रशिक्षकों का 25 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये मासिक करने की घोषणा हुई थी। सोनीपत के कुश्ती कोच अजय मलिक ने कहा कि नए सत्र से बढ़े मानदेय का भुगतान अब तक नहीं हुआ, जिससे प्रशिक्षकों में असंतोष बढ़ा है।

500 नई खेल नर्सरियों की शुरुआत रुकी

सरकार ने सत्र 2024-25 से 500 नई नर्सरियां शुरू करने की योजना बनाई थी, जिससे कुल नर्सरियों की संख्या 2000 हो जानी थी। लेकिन यह योजना अभी तक जमीनी स्तर पर शुरू नहीं हो पाई है। निजी स्कूल संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान कुंडू के अनुसार, नर्सरियों का आवंटन अभी लंबित है।

प्रशासनिक अड़चनें और फाइलों में अटकी घोषणाएं

सूत्रों के मुताबिक, तीनों घोषणाओं से जुड़ी फाइलें खेल विभाग, वित्त विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय सहित अन्य विभागों के बीच घूम रही हैं। बजट स्वीकृति में देरी, ट्रेजरी आपत्तियां, बैंक खातों से जुड़ी तकनीकी खामियां और प्रशासनिक प्रक्रियाएं बड़ी बाधा बनी हुई हैं।

अधिकारी का बयान

खेल विभाग के अधिकारी का कहना है कि सरकार पूरी तरह सजग है। कोचों के बढ़े मानदेय और खिलाड़ियों की डाइट मनी जल्द जारी की जाएगी। 500 नई खेल नर्सरियों को संचालित करने की विभागीय प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

हरियाणा में खेल नीतियों की यह देरी खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों दोनों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, जबकि प्रदेश सरकार लगातार आश्वासन देती आ रही है।