हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 3 दिसंबर को होम डैशबोर्ड का उद्घाटन करेंगे, डिजिटल गवर्नेंस को मिलेगा नया आयाम

हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 3 दिसंबर को होम डैशबोर्ड का उद्घाटन करेंगे, डिजिटल गवर्नेंस को मिलेगा नया आयाम

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 3 दिसंबर को होम डिपार्टमेंट इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड का उद्घाटन करेंगे। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म कानून व्यवस्था, क्राइम मॉनिटरिंग और रियल-टाइम प्रशासनिक निगरानी को मजबूत करेगा।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 3 दिसंबर को राज्य के होम डिपार्टमेंट इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड का उद्घाटन करेंगे। यह पहल राज्य में डिजिटल गवर्नेंस और रियल-टाइम प्रशासनिक निगरानी को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि यह एडवांस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टेट-ऑफ-द-आर्ट टेक्नोलॉजी से विकसित किया गया है। इसके माध्यम से होम डिपार्टमेंट के तहत चल रहे बड़े प्रोजेक्ट्स, योजनाओं और उनकी प्रगति को रियल-टाइम में मॉनिटर किया जा सकेगा।

डैशबोर्ड के माध्यम से CCTNS (Crime and Criminal Tracking Network and System), डायल-112, ई-प्रिज़न, ई-चालान, फोरेंसिक लैब जैसी प्रमुख सेवाओं की मॉनिटरिंग और लाइव ट्रैकिंग संभव होगी। यह राज्य में कानून और व्यवस्था की मजबूती के लिए इंटर-डिपार्टमेंटल कोआर्डिनेशन और डेटा इंटीग्रेशन को आसान बनाएगा।

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डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि होम डैशबोर्ड लॉ एंड ऑर्डर रिव्यू, क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी, फायर और इमरजेंसी रिस्पांस, एम्बुलेंस सर्विस, जेल मैनेजमेंट और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियों की निगरानी में मदद करेगा। यह एक पॉवरफुल डिसीजन-सपोर्ट टूल के रूप में कार्य करेगा, जो रियल-टाइम डेटा उपलब्ध कराकर त्वरित और सटीक निर्णय लेने में सहायक होगा।

उन्होंने कहा कि यह प्लेटफॉर्म इंटर-डिपार्टमेंटल कोआर्डिनेशन, प्रशासनिक रिस्पॉन्सिवनेस और सबूत-आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया को मजबूत करेगा। इस नई पहल से होम डिपार्टमेंट की कार्यकुशलता में सुधार होगा और यह तेज़, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित गवर्नेंस के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित करेगा।

डॉ. मिश्रा ने अंत में कहा कि हरियाणा सरकार जिम्मेदारी, पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी और अच्छे शासन के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का सक्रिय रूप से लाभ उठा रही है। इसका उद्देश्य राज्य में सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करना, सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना और नागरिकों के लिए रिस्पॉन्सिव प्रशासन सुनिश्चित करना है।

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