Free ration: 14 लाख परिवारों को फ्री राशन गेहूं-चावल, चीनी के बाद तेल-दाल, मसाला देने की योजना

Free ration: 14 लाख परिवारों को फ्री राशन गेहूं-चावल, चीनी के बाद तेल-दाल, मसाला देने की योजना

Free ration: लाभार्थी परिवार को दाल, तेल, मसाले सहित हर आवश्यक सामान मिलेगा। अधिकारियों को पोषण किट के बारे में दूसरे राज्यों की जांच करने का भी आदेश दिया गया है।

Free ration: सरकार उत्तराखंड में लगभग 14 लाख परिवारों को अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गारंटी राशन कार्ड देने की योजना बना रही है. ये किट रियायती दर पर मिलेंगे। शुक्रवार को विधानसभा सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक में खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को पोषण किट कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।

इस किट में दाल, तेल, मसाले और अन्य आवश्यक सामग्री होंगे। यह सामग्री को 50% सब्सिडी पर देने का विचार है। बैठक के बाद खाद्य मंत्री आर्या ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं जो गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए काम करेंगे। पोषण किट इसी का अगला हिस्सा है।

मालूम हो कि पिछले कई वर्षों से पडोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में जरूरत की खाद्य सामग्री मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है। मंत्री ने बताया कि एनएफएसए राशन कार्ड वाले परिवारों और अंत्योदय परिवारों को इस योजना के दायरे में शामिल करने पर फिलहाल विचार किया जा रहा है। रियायती नमक योजना भी जल्द ही शुरू होगी।

दाल योजना भी नियमित होगी

मुख्यमंत्री दाल पोषण योजना राज्य में पिछले कुछ वर्षों से लागू है, लेकिन लोगों को नियमित रूप से नहीं मिल पा रही है। दाल और सब्सिड़ी की कमी के कारण लोगों को अक्सर महीनों इंतजार करना पड़ता है। प्रति परिवार को पोषण किट से प्रतिमाह दाल और अन्य आवश्यक सामग्री मिलेगी।

मानसून से पहले अनाज भंडारण

खाद्य मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि मानसून सीजन शुरू होने से पहले हर जिले में पर्याप्त अनाज की व्यवस्था की जाए। जिले में आवंटित अनाज को समय पर प्राप्त करना चाहिए। अगले तीन महीने के अनाज का प्राथमिकता से भंडारण किया जाए, खासकर आपदा के प्रति संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों में, लापरवाही इसमें बर्दास्त नहीं की जाएगी।

 

Related posts

दिल्ली में 51 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 322 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की शुरुआत

देहरादून में शैक्षिक भूमि विवाद: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की

यूपी पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार करेगी OBC आयोग का गठन, हाईकोर्ट में दिया हलफनामा

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More