पंजाब सरकार ने 40 सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस सुविधा शुरू की, जिससे किडनी रोगियों को आर्थिक राहत और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा मिली।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के गतिशील नेतृत्व में पंजाब सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने स्वास्थ्य को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखते हुए यह साबित कर दिया है कि जनसेवा ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। इसी कड़ी में, किडनी की बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस सुविधा का एक व्यापक और मजबूत नेटवर्क स्थापित किया गया है। यह पहल न केवल पंजाब के स्वास्थ्य ढांचे को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है, बल्कि यह सरकार की उस प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है, जिसमें हर नागरिक को, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का वादा किया गया है। यह योजना पंजाब के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो रही है।
पंजाब सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि डायलिसिस जैसी महत्वपूर्ण सुविधा केवल बड़े शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि राज्य के दूर-दराज के इलाकों तक इसकी पहुंच हो। वर्तमान में, राज्य के 40 सरकारी अस्पतालों में यह अत्याधुनिक सुविधा सुचारू रूप से चलाई जा रही है। इस विशाल नेटवर्क में 23 जिला अस्पताल, 14 उप-मंडल अस्पताल और 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। इतनी बड़ी संख्या में केंद्रों की स्थापना यह दर्शाती है कि आप सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विकेंद्रीकरण पर जोर दे रही है ताकि मरीजों को इलाज के लिए लंबी यात्राएं न करनी पड़ें और उन्हें अपने घर के पास ही गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके।
इस जन-हितैषी योजना की सफलता का अंदाजा इसके प्रभावशाली आंकड़ों से लगाया जा सकता है। अप्रैल 2024 से नवंबर 2024 तक के कम समय में ही कुल 4,831 मरीजों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। इतना ही नहीं, इस अवधि के दौरान रिकॉर्ड 32,800 डायलिसिस सत्र सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं। ये आंकड़े केवल संख्या नहीं हैं, बल्कि यह उन हजारों परिवारों की राहत की कहानी है जो पहले इस बीमारी के कारण भारी तनाव में रहते थे। पंजाब सरकार की इस मुस्तैदी ने यह सुनिश्चित किया है कि किडनी रोगियों को बिना किसी बाधा के निरंतर और समय पर इलाज मिले, जो उनके जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।
सेवा की गुणवत्ता को सर्वोच्च स्तर पर रखने के लिए, पंजाब सरकार ने हंस फाउंडेशन और अन्य सामाजिक संगठनों के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। इस सहयोग के तहत, आठ सरकारी अस्पतालों में 30 अत्याधुनिक और हाई-टेक डायलिसिस मशीनें स्थापित की गई हैं। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी का एक बेहतरीन मॉडल है, जो पारदर्शिता और सेवा की उत्कृष्टता के मानदंडों पर पूरी तरह खरा उतरता है। इन आधुनिक मशीनों के माध्यम से मरीजों को वही चिकित्सा सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में मिल रही हैं, जिनके लिए पहले उन्हें महंगे निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता था। सरकार की यह सोच स्पष्ट करती है कि वह अपने नागरिकों के लिए ‘बेस्ट’ से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करती।
इस योजना की सबसे बड़ी और प्रशंसनीय विशेषता यह है कि पंजाब सरकार ने इसमें किसी भी प्रकार की आय सीमा की शर्त नहीं रखी है। अमीर हो या गरीब, हर मरीज को नि:शुल्क इलाज का अधिकार दिया गया है। किडनी का डायलिसिस एक बेहद खर्चीली प्रक्रिया है, जो निजी अस्पतालों में परिवारों की आर्थिक कमर तोड़ देती थी। लेकिन अब, मरीजों की जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं होता। यह पहल वास्तव में समाजवाद और समानता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ सरकार ने बीमारी के इलाज के साथ-साथ परिवारों की आर्थिक सुरक्षा की भी गारंटी ली है। लाखों रुपये की बचत कर यह योजना आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारने में मदद कर रही है।
पंजाब सरकार का फोकस केवल मशीनों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया को मरीज के लिए सुगम बनाने पर भी है। डिजिटल रिकॉर्ड प्रणाली के माध्यम से मरीजों की स्वास्थ्य जानकारी सुरक्षित रखी जा रही है, जिससे वे राज्य के किसी भी सरकारी अस्पताल में बिना किसी परेशानी के अपना इलाज जारी रख सकते हैं। इसके अलावा, यह योजना केवल डायलिसिस तक सीमित नहीं है, बल्कि मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों का परामर्श, आवश्यक दवाएं और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की देखभाल भी मुफ्त प्रदान की जा रही है। यह समग्र दृष्टिकोण दर्शाता है कि सरकार मरीजों की सुविधा और उनके अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कितनी गंभीर है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह और मुख्यमंत्री भगवंत मान की दूरदर्शिता यहीं नहीं रुकती। सरकार ने इस सेवा के विस्तार के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। भविष्य की योजनाओं के तहत, राज्य के सभी 64 सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में किसी भी किडनी रोगी को इलाज के अभाव में अपनी जान न गंवानी पड़े। स्वास्थ्य मंत्री ने इस पहल को मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता का परिणाम बताया है, जो राज्य के हर नागरिक के दर्द को अपना समझते हैं और उसके निवारण के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं।
पंजाब सरकार की यह मुफ्त डायलिसिस योजना न केवल एक स्वास्थ्य सेवा है, बल्कि यह मानवता की सेवा का एक अनुपम उदाहरण है। गरीब और जरूरतमंदों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देकर सरकार ने सामाजिक सुरक्षा की भावना को मजबूत किया है। यह पहल राज्य में चल रहे व्यापक स्वास्थ्य सुधार अभियान का एक अभिन्न अंग है, जो पंजाब को ‘रंगला पंजाब’ और ‘सेहतमंद पंजाब’ बनाने की दिशा में ले जा रहा है। जिस तरह से पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य सेवा में समानता और गुणवत्ता के नए मानक स्थापित किए हैं, वह निस्संदेह पूरे देश के लिए अनुकरणीय है और अन्य राज्यों के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल बन गया है।