Delhi EV Policy Extended: दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। नई नीति के ड्राफ्ट पर सुझाव लेने और EV चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए यह फैसला लिया गया है।

Delhi EV Policy Extended: दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने घोषणा की कि मौजूदा ईवी नीति को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इस विस्तार का उद्देश्य नई EV पॉलिसी के मसौदे पर आम जनता, विशेषज्ञों और पर्यावरण समूहों से सुझाव लेने के लिए पर्याप्त समय देना है।

नई EV नीति की घोषणा से पहले पुरानी नीति लागू रहेगी (Delhi EV Policy Extended)

मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि इस फैसले को हाल ही में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा, “मौजूदा ईवी नीति को या तो 31 मार्च 2026 तक या फिर नई नीति के लागू होने तक, जो भी पहले हो, के लिए विस्तारित किया गया है।”

EV चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को किया जाएगा मजबूत

नई नीति के तहत सरकार का फोकस EV चार्जिंग स्टेशनों के विस्तार, बैटरियों के सुरक्षित निपटान और ई-कचरे के लिए मजबूत मैकेनिज्म तैयार करने पर है। साथ ही, EV सब्सिडी और टैक्स छूटों की समीक्षा भी की जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाएं।

जनता और उद्योग से मांगे जाएंगे सुझाव

सरकार का लक्ष्य है कि सभी हितधारकों जैसे कि आम नागरिक, निजी संस्थाएं, ऑटो इंडस्ट्री और पर्यावरणविदों से बातचीत कर नई नीति को बेहतर बनाया जाए। इस दौरान पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को भी परिभाषित किया जाएगा।

पहली बार 2020 में हुई थी EV नीति की शुरुआत

दिल्ली की पहली EV नीति आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार द्वारा 2020 में लागू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य राजधानी में प्रदूषण को कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देना था। अगस्त 2023 में इस नीति की समय सीमा समाप्त हो गई थी, लेकिन अब इसे फिर से लागू कर दिया गया है।

Also Read: https://newsindianow.in/delhi-free-laptop-scheme-2025-ict-labs-in-government-schools/