CM Rekha Gupta News: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कहा कि महिला समृद्धि योजना जल्द लागू होगी। यमुना सफाई, EV बसें और जल संकट पर सरकार कर रही है तेज़ी से काम।
CM Rekha Gupta News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर इंटरव्यू में कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने बिजली-पानी, यमुना सफाई, महिला समृद्धि योजना और प्रदूषण नियंत्रण जैसे प्रमुख मुद्दों पर सरकार की योजनाएं साझा कीं।
100 दिन का रिपोर्ट कार्ड: “दिशा सही है, दशा सुधारनी है”
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “100 दिन किसी भी सरकार के मूल्यांकन के लिए कम समय है, लेकिन हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी आधार मजबूत कर रहे हैं, जिससे भविष्य में मजबूत इमारत तैयार हो सके।”
दिल्ली में जल संकट और सीवरेज समस्या पर फोकस
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली की 40% आबादी अब भी नल से जल से वंचित है। 1700 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइन नहीं है। उन्होंने कहा, “पुरानी पाइपलाइन और डेंस जनसंख्या की चुनौतियों के समाधान के लिए समग्र योजना बनाई जा रही है।”
यमुना सफाई के लिए बड़ा प्लान
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “यमुना की सफाई टाउन प्लानिंग और सीवर मैनेजमेंट से जुड़ा मामला है। 22 बड़े नाले यमुना में गिरते हैं और कई STP (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) निष्क्रिय हैं। उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है।”
महिला समृद्धि योजना पर अपडेट: जल्द होगी लागू
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि ₹2500 प्रतिमाह देने की महिला समृद्धि योजना पर तेजी से काम हो रहा है। ₹5100 करोड़ का बजट तय किया गया है, पोर्टल तैयार हो रहा है, नियम बनाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा, “यह योजना वन-टाइम पेमेंट नहीं है, इसलिए पारदर्शिता और सटीक पात्रता जरूरी है। जल्द ही योजना को लागू किया जाएगा।”
प्रदूषण नियंत्रण में EV पॉलिसी और हरियाली पर जोर
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ईवी पॉलिसी के तहत इस साल के अंत तक 2000 इलेक्ट्रिक बसें लाने जा रही है और 70 लाख पौधे भी लगाए जाएंगे।
जलजमाव पर सख्त रुख: नोडल अधिकारियों को चेतावनी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मानसून से पहले जलजमाव वाले क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है और हर जगह नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। यदि किसी क्षेत्र में जलभराव होता है, तो जिम्मेदार अधिकारी की नौकरी जा सकती है।
स्कूल फीस नियंत्रण और पानी के पुराने बिलों पर राहत
उन्होंने बताया कि अब निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले अभिभावकों की अनुमति लेनी होगी। साथ ही, पानी के पुराने बिलों पर छूट और राहत दी जाएगी ताकि जनता को पिछली सरकार की नीतियों से हुए नुकसान से उबारा जा सके।
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