मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की कैबिनेट बैठक, ट्रैफिक, प्रदूषण और ली पर एक्शन प्लान

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की कैबिनेट बैठक, ट्रैफिक, प्रदूषण और ली पर एक्शन प्लान

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इसमें ट्रैफिक, डार्क स्थानों, फॉरेंसिक, शेल्टर होम्स और प्रदूषण पर कार्रवाई का प्लान बनाया गया था।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने मंत्रिमंडल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ दिल्ली को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और नागरिकों के लिए सुगम बनाने के लिए एक उच्चस्तरीय रिव्यू मीटिंग की।

राजधानी के ट्रैफिक सिस्टम, डार्क स्पॉट्स, शेल्टर होम्स, जलभराव और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस मीटिंग में व्यापक चर्चा हुई। कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा और आशीष सूद ने भी बैठक में भाग लिया. दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा भी उपस्थित था।

400 डार्क स्पॉट्स को प्रकाशित करेंगे

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए राजधानी में चिन्हित 4,000 डार्क स्पॉट्स को रोशन किया जाएगा। PWD से जुड़े लगभग 1900 डार्क स्पॉट्स की खराब लाइट्स को दस दिनों के भीतर ठीक करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, सभी संबंधित सेवा प्रदाताओं को 129 डार्क स्थानों पर मोबाइल नेटवर्क की खराब कनेक्टिविटी का समाधान करने का निर्देश दिया गया है।

बैठक में 233 ट्रैफिक कंजेशन पॉइंट्स की घोषणा की गई, जिनमें से 123 पीडब्ल्यूडी के अधीन हैं, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। 41 को हल किया गया है और बाकी को जून तक हल करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली पुलिस, पीडब्ल्यूडी और परिवहन विभाग से कहा कि ये मुद्दे जल्दी हल हों।

शेल्टर होम्स को देखेंगे

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी जिलों के डीएम और एसडीएम को आश्रय स्थलों का नियमित दौरा करने के निर्देश दिए ताकि सिर्फ जरूरतमंदों को लाभ मिल सके। दिल्ली पुलिस को शेल्टर होम्स पर लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं और रह रहे लोगों की पहचान सत्यापित करने के लिए कहा गया है।

साथ ही बैठक में 445 जलभराव क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिन्हें आगामी 15 दिनों में हल करने का आदेश दिया गया है। पीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी और एमसीडी को समन्वय से काम करके मानसून से पहले जलभराव की समस्या को हल करने का आदेश दिया गया है।

10 साल पुरानी वाहनों का अभियान चलेगा

लंबित मामलों की शीघ्र जांच के निर्देश दिए गए, जिसमें फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को सशक्त बनाने के लिए नए स्टाफ की नियुक्ति भी शामिल थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे जांच प्रक्रिया तेज होगी और न्यायपालिका को सटीक मदद मिलेगी। साथ ही, दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पुलिस की मदद से 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर अभियान चलाया जाएगा. इसके लिए संबंधित विभागों को ठोस कार्रवाई योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

“दिल्ली को एक अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य”

साथ ही, बैठक में थाना और जिला स्तर पर जनता की समस्याओं और सुझावों को सीधे प्रशासन तक पहुंचाने के लिए सुझाव समितियों का गठन करने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका लक्ष्य दिल्ली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 विज़न को साकार करने के लिए अग्रणी राजधानी बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब ठोस परिणामों का समय है, न कि भाषणों और फाइलों का. गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन का उल्लेख किया गया।

“सरकार की प्राथमिकता है बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना।”

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना होगा, और इस दिशा में कोई लापरवाही नहीं की जाएगी। सभी विभागों को समन्वय के साथ निर्धारित समयसीमा में ठोस परिणाम देने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

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