हरियाणा सरकार ने अपने जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के तहत पेयजल और सीवरेज सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई जलापूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड की 58वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल और प्रभावी सीवरेज व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

33 ढाणियों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हरियाणा के 33 ढाणियों में स्वच्छ पेयजल की नियमित आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाएगा। यह पहल ग्रामीण इलाकों में लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

अमरूत 2.0 योजना के तहत 12 नए गांवों में सीवरेज सुविधा का विस्तार

अमरूत 2.0 योजना के तहत अब 12 नए गांवों में सीवरेज नेटवर्क और एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) की सुविधा प्रदान की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के पहले चरण में 17 प्रोजेक्ट्स सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इन परियोजनाओं की गुणवत्ता की नियमित जांच क्वालिटी एशोरेंस अथॉरिटी द्वारा की जाए, ताकि कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा हो।

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स्वच्छ पेयजल और मजबूत सीवरेज व्यवस्था जरूरी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वच्छ पेयजल और सुदृढ़ सीवरेज व्यवस्था न केवल लोगों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने और सीवरेज संबंधी शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं को तेजी से लागू किया जाए।

शहरी इलाकों में सीवरेज नेटवर्क का अपग्रेडेशन

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शहरी क्षेत्रों में सीवरेज नेटवर्क को अपग्रेड किया जाएगा और गंदे पानी के उपचार के लिए नए प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, जिससे प्रदूषण कम हो और स्वास्थ्य बेहतर हो सके।

प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक

इस महत्वपूर्ण बैठक में जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

हरियाणा सरकार की यह पहल स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल और सीवरेज सेवाओं को मजबूत बनाकर राज्य में जीवन स्तर को बेहतर बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा रहा है।