डिप्टी कमिश्नर द्वारा अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित किसानों को एक सप्ताह के भीतर फसलों के नुकसान का मुआवजा देने के निर्देश
डिप्टी कमिश्नर ने किसानों को मुआवजा राशि जल्दी वितरित करने के लिए आपातकालीन बैठक की
‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना के तहत ‘ग्राउंड ट्रूथिंग’ का कार्य 3 नवंबर तक पूरा करने का निर्देश
डिजिटल क्रॉप सर्वे में तेजी लाने को कहा
जालंधर, 25 अक्तूबर : डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने आज जिला प्रशासकीय परिसर में एक आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता की और अधिकारियों को बाढ़ के कारण फसलों के नुकसान का मुआवजा एक सप्ताह के भीतर किसानों को देने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि विशेष तौर से शाहकोट क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित फसलों का मुआवजा एक सप्ताह में सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसानों को समय पर राहत मिल सके।
डा. अग्रवाल ने ‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना के तहत जिले के 115 गांवों में चल रहे ‘ग्राउंड ट्रूथिंग’ कार्य की समीक्षा की। इस योजना के तहत पटवारी घर-घर जाकर लाल लकीर वाले घरों की पहचान कर रहे है, ताकि योग्य परिवारों को मालिकाना हक दिए जा सकें। उन्होंने अधिकारियों को 3 नवंबर तक यह कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।
डिजिटल क्रॉप सर्वे (ऑनलाइन गिरदावरी) की प्रगति की समीक्षा करते हुए, डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों को इस कार्य में तेजी लाने और इसे 5 दिनों में पूरा करने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि जिले के लगभग 600 गांवों में यह सर्वे चल रहा है और किसानों से राजस्व विभाग के अधिकारियों को सहयोग करने की अपील की।
राजस्व विभाग की सेवाओं को समय पर उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए, डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों को इंतकाल, तकसीम, जमाबंदी और निशानदेही के मामलों को समयबद्ध ढंग से निपटाने के निर्देश दिए। साथ ही, रिकवरी से संबंधित मामलों को प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने ईजी रजिस्ट्रेशन सिस्टम और ईजी जमाबंदी की भी समीक्षा की।
पंजाब सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर देते हुए, डा. अग्रवाल ने कहा कि राजस्व विभाग की सेवाएं आम लोगों को पारदर्शिता, निर्बाध और निर्धारित समय में बिना किसी परेशानी के मिलनी चाहिए।
बैठक में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर, एसडीएम विवेक कुमार मोदी, रणदीप सिंह हीर, लाल विश्वास बैंस, शुभी आंगरा, जिला राजस्व अधिकारी नवदीप सिंह भोगल सहित राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।